जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी

🌾 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

🎯 योजनेचे उद्दिष्ट

🔹 नैसर्गिक आपत्ती, किड, रोग यांसारख्या अकल्पित प्रतिकूल घटकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण प्रदान करणे
🔹 कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य राखणे

🌟 योजनेची वैशिष्ट्ये

✅ योजना अधिसूचित पिके आणि क्षेत्रांवरच लागू
✅ कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक
✅ भाडेपट्टीने शेती करणारे आणि कुळाने शेती करणारे देखील पात्र
✅ सर्व पिकांसाठी ७०% जोखिमस्तर निश्चित
✅ ₹1/- प्रती अर्ज नोंदणी शुल्क
✅ उर्वरित विमा हप्ता रक्कम राज्य शासन अनुदान रूपाने भरेल

💰 विमा कंपनीचे दायित्व आणि शासन सहभाग

📌 विमा कंपनी वर्षभरात जमा हप्त्याच्या ११०% पर्यंत भरपाई देईल
📌 ११०% पेक्षा अधिक नुकसान शासन स्वीकारेल
📌 जर नुकसान भरपाई कमी असेल तर २०% विमा कंपनीकडे, उर्वरित राज्य शासनाला परत

⚠️ जोखीम बाबी (Risk Coverage)

🌧️ हवामानामुळे पेरणी/लावणी न होणे
🌪️ हंगामातील वादळ, गारपीट, वीज, पूर (भात/ऊस/ताग वगळून), दुष्काळ
🔥 नैसर्गिक आग, भूस्खलन
🐛 किड आणि रोग
📉 स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणीनंतरचे नुकसान

📊 वर्षनिहाय यशस्वी लाभ माहिती

📅 2023-24 खरीप हंगाम

• क्षेत्र: 🟢 476,125 हेक्टर

• शेतकरी: 👨‍🌾 4,56,128

• हप्ता: 💸 ₹0.05 कोटी

• नुकसान भरपाई: 💰 ₹652.61 कोटी — 380,101 शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा

📅 2024-25 खरीप हंगाम

• क्षेत्र: 🟢 443,336 हेक्टर

• शेतकरी: 👨‍🌾 4,33,062

• हप्ता: 💸 ₹0.04 कोटी

• 📢 पंचनामे पूर्ण – भरपाई लवकरच खात्यात जमा होणार

📅 2024-25 रब्बी हंगाम

• क्षेत्र: 🟢 139,933 हेक्टर

• शेतकरी: 👨‍🌾 1,46,004

• हप्ता: 💸 ₹0.015 कोटी

🖥️ नोंदणीसाठी पोर्टल

🔗 https://pmfby.gov.in

📌 अधिक माहितीसाठी संपर्क करा

📍 तालुका कृषी अधिकारी / मंडळ कृषी अधिकारी / कृषी सहाय्यक

🌾 मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना 💧 मागेल त्याला शेततळे – वैयक्तिक शेततळे

🎯 योजनेचा उद्देश

• राज्यातील ८२% शेती पावसावर अवलंबून, त्यामुळे अनिश्चिततेचा धोका

• पावसाचे असमान वितरण व खंड यामुळे उत्पन्नात घट व पिकांचे नुकसान

• अपधाव पाणी साठवण्यासाठी शेतात शेततळ्याची सुविधा उभारणे

• शाश्वत सिंचन क्षमता निर्माण करणे व शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान टाळणे

👨‍🌾 लाभार्थी पात्रता

✅ किमान ०.४० हेक्टर जमीन शेतकऱ्याच्या नावावर असणे आवश्यक
✅ जमीन तांत्रिकदृष्ट्या शेततळ्याकरिता योग्य असावी
✅ याआधी शासकीय अनुदानावर शेततळ्याचा लाभ न घेतलेला असावा

📄 आवश्यक कागदपत्रे

• ७/१२ व ८अ उतारा

• आधार कार्ड झेरॉक्स

• बँक पासबुक झेरॉक्स

• (लॉटरीनंतर) हमीपत्र व जातीचा दाखला

🌐 ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया – Mahadbt पोर्टल

🔗 www.mahadbtmahait.gov.in

✅ अर्ज कसा भरावा:

1. “सिंचन साधने व सुविधा” टाईल निवडा

2. “वैयक्तिक शेततळे” घटक निवडा

3. इनलेट व आऊटलेटसह किंवा इनलेट व आऊटलेट शिवाय उपघटक निवडा

4. आकारमान व स्लोप निवडा

5. अर्ज पूर्ण केल्यावर लॉटरीद्वारे निवड

6. SMS द्वारे सूचनेनंतर कागदपत्रे अपलोड करा

7. तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडून पूर्वसंमती

8. तांत्रिक मार्गदर्शनानंतर शेततळे खोदणी पूर्ण करा

9. मोका तपासणी व कामाचा पूर्णत्वाचा दाखला सादर करा

10. PFMS प्रणालीद्वारे अनुदान थेट खात्यात जमा

💰 अनुदान प्रक्रिया

🛠️ कृषी निरीक्षकाकडून मोका तपासणी → अनुदान परिगणना → बँक खात्यात थेट अनुदान जमा

📞 संपर्क साधा

📍 तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय
📍 मंडळ कृषी अधिकारी / कृषी पर्यवेक्षक / कृषी सहाय्यक

🍊🌳 स्व. भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

(राज्य शासनाची विशेष योजना – फळबाग लागवडीसाठी)

🎯 योजनेचे उद्दिष्ट:

जे शेतकरी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीस पात्र नाहीत, त्यांना फळबाग लागवडीसाठी मदत करून उत्पन्नात वाढ घडवून आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

✅ लाभार्थी पात्रता:

1. महात्मा गांधी नरेगा योजनेअंतर्गत अपात्र असलेले सर्व शेतकरी

2. शेतकऱ्याच्या नावावर ७/१२ उतारा आवश्यक

3. वैयक्तिक शेतकरीच पात्र, संस्थात्मक अर्जदार अपात्र

4. ठिबक सिंचन बसवणे अनिवार्य

🌾 क्षेत्र मर्यादा:

• किमान 👉 ०.२० हेक्टर

• कमाल 👉 ६ हेक्टर

• नरेगा अंतर्गत २ हेक्टरपर्यंत लाभ घेतल्यानंतर उर्वरित क्षेत्रासाठी ही योजना लागू

🍍 समाविष्ट फळपिके (१६ बहुवार्षिक फळपिके):

• 🥭 आंबा (सघन लागवडसह)

• 🍐 पेरू (सघन लागवडसह)

• 🌰 काजू

• 🍊 संत्रा (इंडो-इस्त्राईल तंत्रज्ञानसह), मोसंबी

• 🍎 डाळिंब

• 🍋 कागदी लिंबू

• 🥥 नारळ (बाणावली, टी/डी)

• 🍈 सिताफळ

• 🌳 आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस

• 🌿 अंजीर, चिक्कू

💰 अनुदान रचना (प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष):

📝 आवश्यक कागदपत्रे:

• ✅ ७/१२ व ८अ उतारा

• ✅ आधार कार्ड झेरॉक्स

• ✅ बँक पासबुक झेरॉक्स

🌐 अर्जासाठी संकेतस्थळ:

🔗 www.mahadbtmahait.gov.in

📣 अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:

➡️ तालुका कृषि अधिकारी
➡️ मंडळ कृषि अधिकारी
➡️ कृषि पर्यवेक्षक / कृषि सहाय्यक

💧🌾 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रति थेंब अधिक पिक (सुक्ष्म सिंचन) 🌿

🎯 उद्दिष्ट:

सूक्ष्म सिंचन प्रणाली (ठिबक व तुषार सिंचन) वापरून जलसंधारण, उत्पादनवाढ व शाश्वत शेतीस प्रोत्साहन देणे.

🌟 योजनेचे लाभ:

1. ✅ प्रति थेंब अधिक पिक उत्पादन – जलसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग.

2. ✅ तण नियंत्रण – ठिबक सिंचनामुळे तण कमी येतात, मजुरीचा खर्च कमी.

3. ✅ १५ ते २०% उत्पादनवाढ – नियोजित व योग्य सिंचनामुळे.

4. ✅ फर्टिगेशन – द्रवखताचे समान वितरण सर्व क्षेत्रात शक्य.

5. ✅ जास्त क्षेत्र ओलीताखाली – जमिनीची क्षारता कमी होते, पोत सुधारतो.

6. ✅ ९० ते ९५% पाणी कार्यक्षमतेने वापरले जाते.

7. ✅ ३० ते ६५% पाण्याची बचत – जलसंधारणात मोठे योगदान.

👥 लाभार्थी निवड निकष व अनुदानाचे विवरण:

📌 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):

• 🧑‍🌾 सर्वसाधारण शेतकरी (२ हेक्टर वरील) – 🟢 ४५% अनुदान

• 👨‍🌾 अल्प व अत्यल्प भूधारक (०-२ हेक्टर) – 🟢 ५५% अनुदान

• 📝 मागील ७ वर्षात ५ हेक्टरपर्यंत सूक्ष्म सिंचनासाठी लाभ घेता येतो.

• 💰 केंद्र व राज्य अनुदानाचे प्रमाण – ६०:४०

📌 मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना (दि. १९/०८/२०१९ व ०६/०१/२०२२):

• 🧑‍🌾 सर्वसाधारण शेतकरी (२ हेक्टर वरील) – 🟢 ७५% अनुदान (४५+३०%)

• 👨‍🌾 अल्प व अत्यल्प भूधारक (०-२ हेक्टर) – 🟢 ८०% अनुदान (५५+२५%)

🌐 नोंदणीसाठी संकेतस्थळ:

🔗 mahadbt.maharashtra.gov.in

📑 आवश्यक कागदपत्रे:

• सातबारा उतारा (7/12)

• 8 अ उतारा

• बँक पासबुक

• आधार कार्ड

• संमतीपत्र

🗣️ अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा:

➡️ कृषि सहायक
➡️ कृषि पर्यवेक्षक
➡️ मंडळ कृषि अधिकारी
➡️ तालुका कृषि अधिकारी

🍎 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम 🌿🌼

📌 योजनेचे उद्दिष्ट

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सतत उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे, शेतीचे उत्पादनक्षमता वाढवणे आणि रोजगारनिर्मिती साधणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

🌾 लाभ मिळणारी पिके

या योजनेअंतर्गत फळपिके, फुलपिके तसेच औषधी वनस्पती यांच्या लागवडीसाठी मदत दिली जाते.

• ✅ सलग शेती क्षेत्र

• ✅ बांधावरील जमीन

• ✅ पडीक (उपयोगात नसलेली) जमीन

👥 लाभार्थी निवड निकष

या योजनेचा लाभ खालील प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना दिला जातो:

1. 🟢 अनुसूचित जाती (SC)

2. 🟢 अनुसूचित जमाती (ST)

3. 🟢 दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी (BPL)

4. 🟢 भूसुधार योजनेचे लाभार्थी

5. 🟢 इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी

6. 🟢 कृषी कर्ज माफी योजना 2008 अंतर्गत अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी

7. 🟢 FRA 2006 अंतर्गत अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी पात्र व्यक्ती

📄 महत्त्वाच्या अटी

• लाभार्थ्यांकडे जॉबकार्ड असणे आवश्यक आहे.

• वरील प्रवर्गातील शेतकरी वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून पात्र असतात.

• प्रत्येक लाभार्थ्याला अधिकतम २ हेक्टर क्षेत्रामध्ये फळबाग लागवड करण्यास अनुमती आहे.

मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना
📅 योजनेचा प्रारंभ: 20 जून, 2017
📅 सुरुवात तारीख: 17 मे, 2022 (2022-23 पासून पुढील पाच वर्षे: 2022-23 ते 2026-27)
📅 प्रशासकीय मंजुरी: 03 जून, 2024

समाविष्ट बाबी:

1. नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे
   🔧 तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करणे.

2. मुल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा
   ❄️ पिक आधारीत अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडीत काढणीपश्चात पुर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक (Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग:

🌾 तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया, मसाला, औषधी व सुगंधी वनस्पती
🍯 गुळउद्योग, वाईन उद्योग, दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था:

1. वैयक्तिक लाभार्थी

   • वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशील शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP).

2. गट लाभार्थी

   • शेतकरी उत्पादक गट/संस्था/कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.

3. शासनाच्या कुटुंब संज्ञेनुसार

   • (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला लाभ.

4. योजनेचे पात्रता

   • अर्जदाराला एकदाच लाभ मिळवता येईल, परंतु इतर योजनांमधून लाभ घेतलेले प्रकल्पांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण साठी या योजनेंतर्गत लाभ मिळू शकतात.

आर्थिक सहाय्य:

1. कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil Work च्या एकूण खर्चाच्या 30% अनुदान, कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.

2. कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60:40.

3. बँक कर्जाशी निगडीत अनुदान
   “Credit Linked Back Ended Subsidy” यानुसार दोन समान टप्प्यांत:

   • पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पुर्ण झाल्यावर

   • दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर

🌾 पिकांवरिल किड रोग सर्वेक्षण व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)

📌 प्रारंभ वर्ष: सन 2009-10
🎯 उद्दिष्ट:
🔹 किड/रोग प्रादुर्भावामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळणे
🔹 प्रभावी सर्वेक्षण, जनजागृती व व्यवस्थापनासाठी शाश्वत यंत्रणा तयार करणे

🔍 प्रकल्पांतर्गत प्रमुख सर्वेक्षण पिके व कालावधी:

📱 सर्वेक्षण पद्धत:

1. 👨‍🌾 एमक्रॉपसॅप मोबाईल अ‍ॅपद्वारे सर्वेक्षण

   • कृषि सहाय्यक दर आठवड्याला 4 निश्चित प्लॉट व अन्य अधिकारी 4 रँडम प्लॉट चे सर्वेक्षण करतात.

   • ट्रॅप व ल्युअर (Trap & Lure) चा वापर.

2. 📊 नोंदीवर आधारित शिफारसी:

   • आर्थिक नुकसान पातळी ओलांडल्यास कृषि विद्यापीठाकडून नियंत्रणासाठी उपाय योजना मिळतात.

3. 📢 शेतकऱ्यांना माहितीप्रसार:

   • शेतीशाळा, मेळावे, कृषी वार्ताफलक, SMS, प्रशिक्षण, भिंतीपत्रकेद्वारे.

4. 🧪 आपत्कालीन उपाय:

   • ई.टी.एल. पातळीवर किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत पिक संरक्षण औषधांचा पुरवठा.

5. 📈 माहिती संकलन:

   • पीडीएमआयएस प्रणालीद्वारे पिकनिहाय किड/रोग बाधीत क्षेत्र अहवाल संकलन.

📌 उद्दिष्टांचा फायदा:

✅ वेळेवर नियंत्रण उपाययोजना
✅ उत्पादन घट टाळणे
✅ वैज्ञानिक सल्ल्याच्या आधारे निर्णय
✅ शेतकऱ्यांमध्ये किड व रोग व्यवस्थापनावरील विश्वास

🏭 प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME)

(केंद्र शासन पुरस्कृत – 60:40 सहभागीतत्त्वावर)

🔹 प्रारंभ वर्ष: २०२०-२१
🔹 राज्यभर राबविण्यात येणारी योजना

🎯 योजनेचा उद्देश:

• सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आर्थिक व संरचनात्मक बळकटी देणे

• शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, सहकारी संस्था यांना पतमर्यादा, ब्रँडिंग, विपणन व प्रशिक्षणाद्वारे सक्षम करणे

• अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन, प्रशिक्षण संस्था यांचे बळकटीकरण

🔍 योजनेची वैशिष्ट्ये:

• 🏷️ “एक जिल्हा – एक उत्पादन (ODOP)” धोरणांतर्गत प्रकल्पांना प्रोत्साहन

• 💰 ३५% अनुदान (कमाल ₹10 लाख) पात्र प्रकल्पांसाठी

• 📌 Non-ODOP उत्पादनांनाही लाभ

• 📘 शिक्षणाची अट रद्द

• 🙋‍♀️ अनुसूचित जाती, जमाती, महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य

• 🏦 स्व-हिस्सा फक्त १०%

• 🧑‍🏫 प्रशिक्षण – जिल्हा स्तरीय संस्थेमार्फत

📋 पात्र लाभार्थी व घटक:

🧍‍♂️ वैयक्तिक लाभार्थी:

• सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी

• ३५% खर्चावर अनुदान, कमाल ₹10 लाख

👥 शेतकरी उत्पादक संस्था / SHG / सहकारी संस्था:

• Common Facility Center, Forward-Backward Linkages, Capital Investment

• 💰 ३५% अनुदान

📦 ब्रँडिंग व मार्केटिंग:

• एकूण खर्चावर ५०% अनुदान

👨‍👩‍👧‍👦 स्वयंसहाय्यता गट (SHG):

• Seed Capital: ₹4 लाख प्रति गट

• 👉 एका गटातील १० सदस्यांपर्यंत – प्रत्येकी ₹40,000

🌐 ऑनलाइन अर्ज:

👉 https://pmfme.mofpi.gov.in
📝 वैयक्तिक अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज करावेत
📝 संस्थांनी (FPO/SHG/Co-op) जिअकृअ कार्यालयात ऑफलाइन अर्ज करावेत

📍 जळगाव जिल्ह्यातील प्रगती (2024-25):

• 🎯 लक्ष्य: ४८० प्रकल्प

• ✅ प्राप्त प्रस्ताव: ४०९

• 🏗️ मंजूर प्रकल्प: २५३

• 👨‍💼 कार्यरत संसाधन व्यक्ती (Resource Persons):

  • कृषि विभाग – २४

  • MSRLM/SULM – ६

  • एकूण – ३०

📞 अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:

➡️ तालुका कृषी अधिकारी / मंडळ कृषी अधिकारी
➡️ MSRLM / ULB प्रतिनिधी / Resource Person

महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम २०१५

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला असून तो दि. 28.04.2015 पासून अंमलात आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

वरीलप्रमाणे अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यावर देखरेख, समन्वय, सनियंत्रण ठेवण्यासाठी व या संदर्भात सुधारणा सुचविण्यासाठी उपरोक्त कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त कार्यरत आहेत. आयोगाचे मुख्यालय नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे असून सहा विभागातील मुख्यालयाच्या ठिकाणी आयुक्तांची कार्यालये आहेत.

पात्र नागरीकांना विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुद्ध संबंधितांना वरीष्ठांकडे प्रथम व द्वितीय अपिल करता येते व तरीही समाधान न झाल्यास आयोगाकडे तृतीय अपिल करता येते. कसूरदार अधिकाऱ्यास प्रतिप्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसुचित सेवांची यादी सोबतच्या प्रपत्रात दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाची वेबसाईट खालीलप्रमाणे आहे :-

https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in

कृषी विभागाने प्रदान केलेल्या अधिसूचित सेवांची यादी: